सध्या देशात गाजत असलेल्या बलात्कार प्रकरणांवर विविध स्तरातून आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने निषेध व्यक्त होत आहे. खरं तर बलात्कारासारख्या गुन्ह्याविरुद्ध लोकांचा निषेध व्यक्त होणे हे जिवंत आणि संवेदनशील समाजाचे लक्षण आहे. ज्या गोष्टीवर या आधी काही ठराविक ठिकाणी चर्चा केली जायची आता त्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. त्याच्यावर उपाय शोधण्यासाठी सगळे जण आपापले विचार मांडतायत.एकंदर चर्चांचा कल बघता ‘बलात्काऱ्यांना फाशी द्यावी’ यावर लोकमत ठाम आहे. आता प्रश्न उरतो तो फाशी देण्याच्या प्रक्रियेचा. भारतात गुन्हेगाराला फाशीसारखी कठोर सजा अपवादाने दिली जाते. त्यात ‘वरच्या कोर्टात अपील’ आणि ‘राष्ट्रपतींचा दयेचा अर्ज’ यामुळे फाशी क्वचितच दिली जाते.
एकूणच भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे बघितलं तर न्यायदानाबाबत शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे. मला माहित असलेल्या खटल्यांपैकी खालील 3 चित्तवेधक (interesting) खटल्यांचा धावता आढावा:
१) आरुषी तलवार दुहेरी हत्याकांड
मे २००८ मध्ये घडलेल्या आरुषी हत्याकांडाचा खुलासा न्यायव्यवस्थेला करता आला नाहीए. गेली १० वर्षे ज्यांना CBI ने आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं केलं त्या तलवार दाम्पत्याला डिसेंबर २०१७मध्ये अलाहाबाद हाय कोर्टाने निर्दोष घोषित केलं. २०१३मध्ये CBI च्या विशेष कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.
२) जेसिका लाल खून प्रकरण
एप्रिल १९९९ ला घडलेल्या जेसिका लाल खुनात राजकीय नेत्याच्या मुलाला फेब्रुवारी २००६ मध्ये चाचणी न्यायालयाने (Trial Court) निर्दोष मुक्त केले. प्रत्यक्षात डझनभर लोकांनी तो खून घडताना बघितला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयावर त्यावेळी कँडल मार्च, Middle Fingure Protest अशा माध्यमातून लोकांनी निषेध व्यक्त केला. काही महिन्यांनी माध्यमांनी न्यायालयात साक्ष दिलेल्यांचे गुप्त कारवाई (sting operation) केले आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असण्याची भूमिका सिद्ध केली. डिसेंबर २००६ मध्ये हाय कोर्टाने मनू शर्माला दोषी घोषित केलं. एप्रिल २०१०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची शिक्षा कायम ठेवली.
३) निर्भया बलात्कार प्रकरण
डिसेंबर २०१२मध्ये दिल्लीत चालत्या बसमध्ये घडलेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात जनप्रक्षोभ उसळला होता. सप्टेंबर २०१३मध्ये ६ पैकी चौघांना न्यायालयाने दोषी घोषित केले. एका अल्पवयीन मुलाच्या शिक्षेबाबत संसदेत अल्पवयीन मुलांबाबतच्या कायद्यात नंतर बदल केले गेले.
वरील ३ घटना सोडून अशा बऱ्याच केस आहेत जिथे वर्षोनुवर्षे खटले सुरू आहेत. न्यायदानाला लागणारा वेळ आणि वरिष्ठ आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे परस्परविरोधी निर्णय हे माझ्या दृष्टीने आपल्या न्यायव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे प्रश्न आहेत.
मी कोणी कायदेतज्ञ नाही एक सामान्य नागरिक म्हणून माझ्या मनात एकच प्रश्न येतो,
“दिल्लीपासून गल्लीपासून सगळे कायदेपंडित (सर्व वकील आणि न्यायाधीश) एकाच कायद्याचा अभ्यास करतात. तरीही घटनांकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन इतका परस्परविरोधी कसा असू शकतो?”
क्वचित प्रसंगी कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय चुकू शकतील हे मान्य पण हल्ली बऱ्याच प्रकरणांमध्ये विरोधाभास दिसून येतोय. न्यायप्रक्रिया सर्वांसाठी समान आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. पैसे बघून न्यायदेवता आपल्या डोळ्यावरील पट्टी वर सरकवत नसेल ना?🤔
