एके काळी भारतात सरकारने वर्षाला किती अनुदानित सिलिंडर द्यावेत यावर वर्तमानपत्रात ठळक बातम्या येत होत्या. अग्रलेख लिहिले जात होते. कदाचित त्यावेळी त्या बातमीदार किंवा लेखकांना काळाच्या पोटात काय दडलंय याची तुसभरही कल्पना नव्हती. आज ४ वर्षांनी जेव्हा मला त्या बातम्या आठवतात तेव्हा ‘देश बदलतोय‘ या म्हणण्यावर विश्वास बसतो.
काल प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत ५ करोड नवीन गॅस जोडण्या देण्याबाबतचे लक्ष्य सरकारने अंतिम मुदतीच्या ६ महिने आधीच पूर्ण केले.
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेबाबत थोडक्यात;
मे 2016मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. केवळ २८ महिन्यांमध्ये सरकारने ५ करोड घरांना गॅस सिलिंडर, शेगडी आणि रेग्युलेटर मोफत दिला. यासाठी प्रत्येकी ₹१६०० असे एकूण ८००० करोड रुपये सरकारने खर्च केले. देशातल्या ७१५ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली गेली. एकूण लाभार्थ्यांपैकी ४७% लाभार्थी SC, ST समुदायाचे आहेत.
योजनेचा दुसरा टप्पा म्हणून ३ करोड नवीन कनेक्शन देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी सरकारने ४ हजार ८०० करोड रुपये मंजूर केले आहेत.
मी ट्विटर वर एका व्यक्तीचं ट्विट बघितलं. त्यात त्याने लिहिलं होतं की ‘तुम्ही दिलेला (सरकारने दिलेला) सिलिंडर संपल्यावर नवीन सिलिंडर घेण्यासाठी लोक पैसे कुठून देणार?‘ त्यांच्या प्रश्नातच त्यांची नकारात्मक मानसिकता दिसतेय. आजवरच्या सरकारांनी गरीब लोकांना फुकटची घरे, स्वस्तातील धान्य, वीज देऊन उपकार केल्याच्या बाता मारल्या पण कुणीही त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता काळ बदललाय. लोकांना फुकटच नकोय. त्यांना स्वतःच्या कष्टातुन बांधलेल्या घरात राहायचंय. धान्य आणि वीज स्वतः भरू शकतील एवढे पैसे कमवायचेत. हे सरकार त्यासाठी प्रयत्न करतय. मुद्रा योजना, आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पीक विमा यातून हे सिद्धच होतंय.
कालच्या ५ करोडव्या महिलेला कनेक्शन देताना लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी वरील समस्येवर उपाय सुचवलाय. १४ किलो ऐवजी ५किलोचा सिलिंडर देता आला तर गरिबांना परत भरून घेताना आर्थिक अडचणी येणार नाहीत.
उज्वला योजना यशस्वी करण्यासाठी मोदींनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर जबाबदारी सोपवली होती. [ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी (प्रत्येक गावात वीज) पियुष गोयल यांना निवडलं होतं] मानववंशशास्त्र (Anthropology) मध्ये एम. ए. पूर्ण केलेल्या प्रधान यांच्याकडे मोदी सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाचा आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाचा कारभार आहे.
मोदींच्या गुजरातमधील घडी बसवून दिलेल्या सरकारी योजना आणि कार्यक्रम (उदा. व्हायब्रन्ट गुजरात) , ग्रामीण विद्युतीकरण आणि आता उज्ज्वला योजना या सगळ्यांकडे बघता मोदींना माणसं ओळखून काम करवुन घेण्यात चांगला हातखंडा असल्याचं दिसतंय. असो, त्या ट्विटमुळे अस्वस्थ झालो होतो. म्हणून ब्लॉग लिहायचं मनावर घेतलं.
