सरता आठवडा गाजला तो प्लास्टिक बंदीच्या बातम्यांनी. आठवड्याचा शेवटी सगळ्या चॅनलनी अक्षरशः प्लास्टिकला डोक्यावर घेतलं होतं. २०१८मधला सरकारचा वाखाणण्याजोगा निर्णय म्हणून या निर्णयाकडे बघता येईल. सुरुवातीला मार्चमध्ये लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीला नियमाप्रमाणे कोर्टाच्या कचाट्यातून जावं लागलं. सरकारच्या हर एक निर्णयाला कोर्टात नेऊन अडकवून ठेवायचा एक चुकीचा पायंडा आपल्या समाजात पडलाय. फक्त राजकीय पक्षच असं करतात असं नाही तर सामाजिक संस्थाही यात अग्रेसर असतात. आताचे सरकार मधले पक्ष जेव्हा विरोधात होते तेव्हा तेसुद्धा हेच करत होते. जाऊ दे. विषय जास्त वाढवायला नको. मूळ मुद्द्यावर येऊया.
प्लास्टिक बंदी यशस्वीरीत्या लागू केल्याबद्दल सरकारचं हार्दिक अभिनंदन. या निर्णयाला विरोध होणार याचा विचार करून सरकारने अभ्यासपूर्ण अंमलबजावणी केली. न्यायालयानेही प्लास्टिक उत्पादकांच्या अर्जावर पर्यावरणपूरक भूमिका घेऊन एवढ्या वर्षांचा सरकारी निर्णयाला खो घालणारा पायंडा बंद पाडला. यापेक्षाही सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकांनी एकमुखाने बंदीला पाठिंबा दिला. गेल्या काही वर्षात समाजात पर्यावरणविषयक जनजागृती झाल्याची या निमित्ताने दिसून आली.
अश्लील वेबसाईट वरील बंदी, गोहत्या बंदी आणि नोटबंदी वरून चर्चेत राहिलेल्या या सरकारने प्लास्टिक बंदीचा धाडसी निर्णय व्यवस्थित हाताळल्याबद्दल राज्य सरकारचे हार्दिक अभिनंदन.
प्लास्टिकवर बंदी आली तर गुजरातमधून होणाऱ्या प्लास्टिकच्या व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल अशी काही लोकांची अडचण होती. गुजराती व्यापाऱ्यांनी या बंदीविरोधात दिल्लीतून फिल्डिंग लावल्याची चर्चा कानावर आली होती. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलेल्या या धाडसी निर्णयासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन!
गेले 2 दिवस व्हाट्सऍप वरच्या दंडाच्या पावत्या बघून हा ब्लॉग लिहीत असताना करत असलेला सांगली- मुंबई प्रवास बिन पाण्याचा (पाण्याच्या बाटली शिवाय😉) करायचा ठरवलाय. लवकरच प्रवासासाठीच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागणारय.
